बस थोड़ा सा देसी होकर तो देखिए…

 हम तमिलनाडु के छद्म हिंदी विरोध पर बहुत टीका टिप्पणी करते हैं। यह हिंदी विरोध पूर्णतः राजनैतिक फंडा है, क्योंकि तमिलनाडु की राज्य सरकार, तमिलनाडु की राज्य सरकार के कार्यालयों और तमिलनाडु के व्यक्तियों पर 26 जनवरी, 1950 से ही केंद्रीय सरकार की ओर से “अंग्रेज़ी/English” वैधानिक रूप से थोपी गई है। केंद्रीय सरकार के तमिलनाडु स्थित कार्यालयों, केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति पर जहाँ भी हिंदी मे कुछ लिखा या मुद्रित किया गया है, उससे पहले/ उसके ऊपर तमिल लिखी/मुद्रित की गई है और सबसे नीचे अंग्रेज़ी भी थोपी गई है , अतः यह हिंदी थोपने का मुद्दा किसी भी तरह बनता ही नहीं है, लेकिन राजनीति की वोट बटोरू विवशताएं अलग हैं । विशुद्ध राजनैतिक नारे किसी नशीले पदार्थों से कम नहीं हैं और इन पर किसी तर्क की कोई गुंजाइश कहीं नहीं है।

इस छद्म हिंदी विरोध की राजनीति की हीरक जयंती के अवसर यदि हिंदी भाषी राज्य चाहें, तो एक झटके में इसकी हवा निकाल कर इसे सदैव के लिए समाप्त किया जा सकता है।

वास्तविकता यह है कि यदि हिंदी भाषी राज्यों के हिंदी भाषी नागरिकों ने ही ईमानदारी से हिंदी को आत्मसात् किया होता, तो अब तक हिंदी विश्व भाषा बन चुकी होती।

यदि केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/ विभागों/ मंत्रालयों ने हिंदी भाषी राज्यों के साथ केवल राजभाषा नियम 3(1) का ईमानदारी से अनुपालन किया होता तो हिंदी विश्व भाषा बन चुकी होती।

यदि केवल हिंदी भाषी राज्य ही अंग्रेज़ी के मोह से मुक्त होकर यह निर्णय लें कि वे तमिल को भी कक्षा 6 से 08 तक तीसरी भाषा के रूप में एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाएँगे और कक्षा 9-10 में तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत या अन्य कोई भारतीय भाषा पढ़ाई जाएगी, तो तमिलनाडु की राजनीति का छद्म हिंदी विरोध का वोट बटोरी फ़ॉर्मूला सदा के लिए टाँय टाँय फुस्स हो जाएगा और हिंदी स्वत: विश्व भाषा बन जाएगी। इस तीसरी भाषा के पर्चे में सिर्फ़ उत्तीर्ण होना पर्याप्त माना जाए और इसके अंकों को कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत में न जोड़ा जाए।

अब तक तमिलनाडु के छद्म हिंदी विरोध के कारण हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेज़ी के प्रति आग्रह अकल्पनीय रूप से बढ़ा है और हिंदी के प्रति उपेक्षा की प्रवृत्ति विकसित हुई है। तमिलनाडु के स्थानीय दलों को केवल राजनैतिक लाभ मिला है, इससे तमिल का कुछ भी भला नहीं हुआ है और मेरी व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि इससे तमिलनाडु में अंग्रेज़ी के स्तर में भी गिरावट आई है। अंग्रेज़ी के इस उतार-चढ़ाव का प्रत्यक्ष प्रमाण सिविल सेवा परीक्षा के विगत 50 वर्षों के आँकड़ों के विश्लेषण से पाया जा सकता है।

यदि केवल हिंदी भाषी राज्य कक्षा 6 से कक्षा 10 तक प्रथम भाषा के रूप मे हिंदी, दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेज़ी की पढ़ाई अनिवार्य रूप से करने के साथ-साथ तमिल को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य विषय कर दें और तमिल के लिए केवल न्यूनतम उत्तीर्ण अंक रखें तो तमिलनाडु के राजनैतिक दल देखते रह जाएँगे।

इसके बाद कक्षा 9 एवं 10 में संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में से एक भाषा को तीसरी भाषा के रूप में केवल उत्तीर्णांक तक अनिवार्य कर दें, तो न सिर्फ़ भारत की भाषायी वोट बैंक की छद्म राजनीति समाप्त होगी, बल्कि दक्षिण भारतीय राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु में हिंदी भाषी राज्यों से पढ़े-लिखे लोगों के लिए रोज़गार के नए अवसर विकसित होंगे। यह बिल्कुल वैसी ही बात होगी, सिलिकॉन वैली मे अंग्रेज़ी के कारण भारतीयों का बोलबाला है।

शायद लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि केंद्रीय विद्यालयों में हिंदी कक्षा 9-10 में अनिवार्य विषय के रूप में नहीं पढ़ाई जाती। मेरी जानकारी के अनुसार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में त्रिभाषा सूत्र के तहत हिंदी केवल कक्षा 6 से 8 तक ही अनिवार्य विषय / भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है।

परदे के पीछे का एक कटु सत्य, जो मैंने पूरे तमिलनाडु में भटकने के बाद जाना है, यह  है कि लंबे समय से तमिलनाडु मे अधिकांश मछोले स्तर के व्यापारी मारवाड़ी, राजस्थानी या गुजराती हैं, जो धड़ल्ले से तमिल बोलते हैं और हिंदी अच्छी तरह जानते हैं। इसका प्रमाण चेन्नै सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पीछे का बड़ा थोक बाज़ार है, जिसे साहूकार पेठ के नाम से जाना जाता है। वहाँ आप धड़ल्ले से हिंदी बोल कर कुछ भी ख़रीद सकते हैं। इसी इलाक़े में बर्मा बाज़ार/ पेरिस कॉर्नर भी है और वहाँ भी मुझे हिंदी बोलने में कोई कठिनाई कभी नहीं हुई।

रामेश्वरम्, मदुरै, कन्याकुमारी, ऊटी, कोडैकनाल, तिरुच्चिरापल्ली का मेनगार्ड गेट इलाक़ा सब जगह हिंदी दौड़ती है। ऐसे में अगर हिंदी भाषियों को तमिल के वणक्कम, अन्ना, तम्बी, उन्न, रेंडु, मूण, नाल (नमस्ते, बड़ा भाई, छोटा भाई, एक, दो, तीन,चार) जैसे शब्द सिखा दिए जाए, तो क्या हानि है?

मेरे दोनों बच्चे तमिल, हिंदी, अंग्रेज़ी, मलयालम बख़ूबी जानते-समझते हैं। बेटा थोड़ी कन्नड़ सीख गया लगता है, जबकि बेटी जापानी काफ़ी हद तक पढ़-लिख-बोल सकती है। ये सब उन्हें तमिलनाडु स्थित दो केंद्रीय विद्यालयों की देन है।

मैं पिछले अनेक वर्षों से तमिल के वणक्कम (नमस्ते) शब्द का प्रयोग-प्रचार-प्रसार अनिवार्य रूप से करता रहा हूँ। अंत मे हिंदी भाषियों से यही अनुरोध है कि थोड़ा सा देसी होकर तो देखिए भाषायी राजनीति स्वत: पूर्णतः विलुप्त हो जाएगी।

-अजय मलिक 

கொஞ்சம் தேசி இருந்துட்டு பாருங்க...

 தமிழகத்தின் போலி இந்திப் போராட்டம் குறித்து நிறைய விமர்சனங்கள் செய்கிறோம்.  1950 ஜனவரி 26  முதல் தமிழக அரசு அலுவலகங்கள்,  தமிழக அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் தமிழ்நாட்டு தனிநபர்கள்  மீது "ஆங்கிலம்"  மத்திய அரசால் சட்டப்பூர்வமாகத் திணிக்கப்படுவதால், இந்த இந்தி எதிர்ப்புப் போராட்டம் முழுக்க முழுக்க அரசியல் நிதிதான்.  தமிழ்நாட்டில் உள்ள மத்திய அரசு  அலுவலகங்களில்,  சுதந்திரப் பிரகடனத்திற்கு முன்னர், மதுவிலக்கு மற்றும் சுதந்திரத் தடையைக் கடைப்பிடிப்பதற்கு முன்பு, மத்திய அரசு சொத்தில் இந்தியில் எழுதப்பட்ட அல்லது அச்சிடப்பட்ட எதுவும் எழுதப்பட்டோ அல்லது அச்சிடப்பட்டோ இல்லையோ. அதில் தமிழ் எழுதப்பட்டிருக்கிறது/அச்சிடப்பட்டிருக்கிறது, ஆங்கிலமும் கீழே திணிக்கப்பட்டுள்ளது, எனவே இந்தியைத் திணிக்கும் பிரச்சினை எந்த வகையிலும் உருவாக்கப்படவில்லை, ஆனால் அரசியலின் வாக்கு சேகரிப்பு நிர்பந்தங்கள் வேறு. முழுக்க முழுக்க அரசியல் முழக்கங்களுக்கு சற்றும் குறைந்ததல்ல, அவற்றில் எந்த விவாதத்திற்கும் இடமில்லை.

இந்தப் போலி இந்திப் போராட்ட அரசியலின் வைர விழாவையொட்டி, இந்தி பேசும் மாநிலங்கள் விரும்பினால்,  இதை ஒரே அடியில் துடைத்தெறிந்து, ஒரேயடியாக முடிவுக்குக் கொண்டு வரலாம்.

உண்மை என்னவென்றால், இந்தி பேசும் மாநிலங்களின் இந்தி பேசும் குடிமக்கள் இந்தியை நேர்மையாக உள்வாங்கியிருந்தால், இந்தி இந்நேரம் உலக மொழியாக மாறியிருக்கும்.

மத்திய அரசு அலுவலகங்கள் / அலுவலகங்கள் மூடப்பட்டிருந்தால், துறைகள்/ அமைச்சகங்கள் இந்தி பேசும் மாநிலங்களுடன் அலுவல் மொழி விதி 3 (1)  ஐ மட்டும் பின்பற்றியிருந்தால், இந்தி உலக மொழியாக மாறியிருக்கும்.

இந்தி பேசும் மாநிலங்கள் மட்டுமே ஆங்கிலத்தின் மயக்கத்திலிருந்து தங்களை விடுவித்துக்  கொண்டு, ஆறாம்  வகுப்பு முதல் எட்டாம்  வகுப்பு வரை தமிழை மூன்றாவது மொழியாகவும், ஒன்பதாம் வகுப்பு முதல்  பதினொன்றாம் வகுப்பு வரை சமஸ்கிருதம் அல்லது வேறு எந்த இந்திய மொழியையும் மூன்றாவது மொழியாகவும் கற்பிக்க முடிவு செய்தால், தமிழக அரசியலில் இந்தி எதிர்ப்பு அரசியல் என்ற வாக்கு வெல்லும் சூத்திரம் என்றென்றும் காணாமல் போய்விடும்.   இந்தி தானாகவே உலக மொழியாக மாறும். இந்த மூன்றாம் மொழித் தாளில், வெறும் தேர்ச்சி மட்டுமே போதுமானதாகக் கருதப்பட வேண்டும், மொத்த மதிப்பெண்களின் சதவீதத்தில் அதன் மதிப்பெண்கள் சேர்க்கப்படக்கூடாது.

இதுவரை, தமிழ்நாட்டின் போலி இந்தி எதிர்ப்பின் காரணமாக, இந்தி பேசும் மாநிலங்களில் ஆங்கிலத்தின் மீதான வலியுறுத்தல் கற்பனைக்கு எட்டாத அளவுக்கு அதிகரித்து, இந்தி மீதான போக்கு வளர்ந்துள்ளது. இது தமிழ்நாட்டில் உள்ள உள்ளூர் கட்சிகளுக்கு அரசியல் ஆதாயத்தை மட்டுமே பெற்றுள்ளது, தமிழர்களுக்கு எந்த நன்மையும் செய்யவில்லை, மேலும் இது தமிழ்நாட்டில் ஆங்கிலத்தின் தரத்தை வீழ்ச்சியடையச் செய்துள்ளது என்று நான் தனிப்பட்ட முறையில் நம்புகிறேன். ஆங்கிலத்தில் இந்த ஏற்ற இறக்கத்தின் நேரடி சான்று, கடந்த 50  ஆண்டுகால சிவில் சர்வீசஸ் தேர்வின் புள்ளி விவரங்களை பகுப்பாய்வு செய்வதிலிருந்து காணலாம்.

இந்தி பேசும் மாநிலங்கள்  இந்தியை முதல் மொழியாகவும், ஆங்கிலத்தை  இரண்டாவது மொழியாகவும், 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 10 ஆம் வகுப்பு  வரை ஆங்கிலத்தை இரண்டாவது மொழியாகவும்,  தமிழகத்தை மூன்றாவது மொழியாகவும், தமிழுக்கு குறைந்தபட்ச தேர்ச்சி மதிப்பெண்களை மட்டுமே பெற்றால், தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசியல் கட்சிகள் கவனிக்கும்.

இதற்குப் பிறகு,   9 மற்றும் 10 ஆம் வகுப்புகளில் தேர்ச்சி மதிப்பெண் வரை மட்டுமே சமஸ்கிருதம் மற்றும் பிற இந்திய மொழிகளில் ஒன்று மூன்றாவது மொழியாக கட்டாயமாக்கப்பட்டால், இந்தியாவின் மொழிவாரி வாக்கு வங்கியின் போலி அரசியல் முடிவுக்கு வருவது மட்டுமல்லாமல்,    தென்னிந்திய மாநிலங்களில், குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள இந்தி பேசும் மாநிலங்களைச் சேர்ந்த படித்தவர்களுக்கு புதிய வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும்.  சிலிக்கான் பள்ளத்தாக்கில் இந்தியர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்துவதும் அப்படித்தான்.

கேந்திரிய வித்யாலயா பள்ளிகளில் 9 முதல் 10-ம் வகுப்பு வரை இந்தி கட்டாயப் பாடமாக கற்பிக்கப்படுவதில்லை என்பது மக்களுக்குத் தெரியாமல் இருக்கலாம். எனக்கு கிடைத்த தகவலின்படி, மத்திய இடைநிலைக் கல்வி வாரியத்தில் (சிபிஎஸ்இ) 6 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை மும்மொழி சூத்திரத்தின் கீழ் இந்தி ஒரு கட்டாய பாடம் / பாடமாகும்   . இது ஒரு மொழியாகக் கற்பிக்கப்படுகிறது.

 நீண்ட காலமாக, தமிழ்நாட்டில் உள்ள பெரும்பாலான நடுத்தர வர்க்க வணிகர்கள் மார்வாடிகள், ராஜஸ்தானிகள் அல்லது குஜராத்திகள்,  தமிழ் சரளமாக பேசக்கூடியவர்கள், இந்தி நன்கு அறிந்தவர்கள் என்பது திரைக்குப் பின்னால் உள்ள கசப்பான உண்மைகளில் ஒன்று. சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தின் பின்புறம் சாஹுகர் பேத் என்று அழைக்கப்படும் பெரிய மொத்த விற்பனை சந்தை இதற்கு சான்றாகும். அங்கு கண்மூடித்தனமாக இந்தி பேசி எதையும் வாங்கலாம். அதே பகுதியில் பர்மா பஜார். பாரிஸ் கார்னரும் இருக்கிறது, அங்கும் ஹிந்தி பேசுவதில் எனக்கு எந்த சிரமமும் இருந்ததில்லை.

ராமேஸ்வரம், மதுரை, கன்னியாகுமரி, ஊட்டி, கொடைக்கானல், திருச்சிராப்பள்ளி மெயின்கார்ட் கேட் பகுதியில் எங்கு பார்த்தாலும் இந்தி ஓடுகிறது. இந்நிலையில், இந்தி பேசுபவர்களுக்கு வணக்கம், அண்ணா, தம்பி, உன்னா, ரெண்டு, சந்திரன், நாள் (நமஸ்தே, பெரிய அண்ணன், தம்பி, ஒன்று, இரண்டு, மூன்று, நான்கு) போன்ற சொற்களைத் தமிழில் கற்பித்தால், அதனால் என்ன தீங்கு?

என் பிள்ளைகள் இருவருக்கும் தமிழ், இந்தி, ஆங்கிலம்,  மலையாளம் ஆகிய மொழிகளை நன்றாக தெரியும். மகன் கொஞ்சம் கன்னடம் கற்றுக்கொண்டதாகத் தெரிகிறது, அதே நேரத்தில் மகளுக்கு ஜப்பானிய மொழியை பெருமளவில் படிக்கவும் எழுதவும் தெரியும். இதற்கெல்லாம் தமிழகத்தில் உள்ள இரண்டு கேந்திரிய வித்யாலயா பள்ளிகள் நன்றிக்கடன் பட்டிருக்கின்றன.

கடந்த பல ஆண்டுகளாக வணக்கம் (நமஸ்தே) என்ற வார்த்தையை தமிழில் கட்டாயமாக பயன்படுத்தி வருகிறேன். இறுதியாக, இந்தி பேசுபவர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள், நீங்கள் கொஞ்சம் சுதேசிகளாக மாறினால், மொழி அரசியல் தானாகவே மறைந்து விடும்.

-அஜய் மாலிக்

 

राजभाषा नीति संबंधी यह पावरपॉइंट वीडियो शायद अनेक राजभाषा कर्मियों के लिए उपयोगी हो सकता है ..

मैं अपने स्लाइड-शो  साझा नहीं करता, लेकिन यह पावरपॉइंट वीडियो शायद अनेक राजभाषा कर्मियों के लिए उपयोगी हो सकता है, इसलिए साझा कर रहा हूँ.. 

"संघ की राजभाषा नीति एवं संसदीय राजभाषा समिति की प्रश्नावली के प्रमाण-पत्र" पर व्याख्यान

https://youtu.be/GyWs7ItMZAE

(नराकास धनबाद के सौजन्य से )

संघ की सरकारी राजभाषा का वैधानिक और व्यावहारिक पक्ष : -अजय मलिक “निंदित”

 

(यह एक पुराना आलेख है, शायद किसी को उपयोगी प्रतीत हो!)

संघ की सरकारी राजभाषा का वैधानिक और व्यावहारिक पक्ष

-अजय मलिक “निंदित”

      हमारा संविधान कब, कैसे और क्यों बना? हमारे संविधान के किसी भाग के किसी अनुच्छेद में कोई प्रावधान विशेष क्यों किया गया?  हमारे संविधान में की गई व्यवस्थाएँ अच्छी हैं या बुरी, सही हैं या सही नहीं हैं? ऐसे अनेक प्रश्न हैं, जिन्हें जाने-अनजाने हर बहस का मुद्दा बनाया जाता है। पिछले पृष्ठों पर एक विश्लेषक की दृष्टि से मैंने भी इन सब पर ख़ूब चर्चा की है। लेकिन जब तक विधि द्वारा कोई अन्य व्यवस्था न हो जाए, एक आम भारतीय नागरिक के नाते इन प्रश्नों के उत्तरों की खोज में उलझने से कहीं बेहतर क्या यह स्वीकारना सही नहीं है कि हमने, हमारे पूर्वजों ने, हमारी व्यवस्था ने जो विधान हमें दिया है, वह सर्वोपरि है। उसका प्रत्येक अनुच्छेद,  प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक शब्द 'विधि' अर्थात कानून है और कानून का पालन करना हर नागरिक का प्रथम कर्तव्य है? एक ऐसा कर्तव्य जो अगर थोपा हुआ भी प्रतीत होता है, तब भी विधि द्वारा अन्य कोई व्यवस्था किए जाने तक उसका पालन करने से बचा नहीं जा सकता? सन 1950 से हमारा अपना विधान हमारे पास है, जिसे स्वयं हम भारत के लोगों ने अपने लिए तैयार किया है।    

      संविधान में समसामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधन आदि के लिए हमारे लोकतान्त्रिक रूप से चुने गए जन प्रतिनिधियों की सर्वोच्च सभा यानी हमारी संसद है। हमारे लिए, हमारे द्वारा दिए गए विधान में किसी बात, तथ्य या कथ्य का क्या मतलब है अर्थात् संवैधानिक प्रावधानों का वास्तविक अभिप्राय क्या है, इसकी व्याख्या करने के लिए हमारा सर्वोच्च न्यायालय है।

      इन सब सरल दिखने वाली बातों का एहसास हम सबको है। व्यवस्था ने हमें यानी समाज को विधान की सीमाओं में बाँधे रखने के लिए कार्यपालिका की स्पष्ट अवधारणा की है। अगर मैं उसी कार्यपालिका में सेवारत एक सेवक हूँ, जिसे देश के प्रथम नागरिक के प्रसाद एवं दिशा निर्देंशों के अनुरूप मेरे पद के लिए तय की गई सीमाओं में विधान का पालन करना और कराना है तो अपने मालिक यानी नियोक्ता से मैं जो भी आदेश, निदेश, निर्देश, सलाह अथवा मार्गदर्शन पाता हूँ, उन्हीं के अनुरूप मैं अपनी सीमाओं में ‘पेंडुलम’ की तरह गतिशील होने के लिए वचनबद्ध हूँ। मैंने यह वचनबद्धता या बाध्यता देश के नागरिक के नाते तथा सरकारी सेवक के नाते अपनी सेवा (वचनबद्धता) के बदले मिलने वाले वेतन के तहत स्वयं, स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव के स्वीकार की है। नियोक्ता ने मुझे नियुक्ति के लिए बाध्य नहीं किया था बल्कि मैंने स्वयं नियोक्ता की सभी सेवा शर्तों को स्वेच्छा से स्वीकार करते हुए नियुक्ति के लिए प्रार्थना की थी और नियोक्ता ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए मुझे नियुक्ति का सौभाग्य प्रदान किया।

      मैं अगर सेना का सिपाही हूँ तो देश की सीमाओं की रक्षा हेतु लड़ना, दुश्मन पर गोलियाँ चलाना, दुश्मन का संहार करना और शहीद हो जाना मेरा कर्तव्य है। अहिंसा इसमें कहीं आड़े नहीं आ सकती। मैं यदि एक सर्जन हूँ तो नासूर को निकालना मेरा कर्तव्य है फिर इसके लिए चाहे चीर-फ़ाड़ ही क्यों न करनी पड़े। यदि मैं एक न्यायाधीश हूँ तो मेरा कर्तव्य है कि निर्मम हत्यारे को मृत्युदंड का आदेश दूँ। यहाँ भी अहिंसा आड़े नहीं आती।

      लेकिन समाज और व्यवस्था की अहिंसा की व्याख्या या परिभाषा मेरी वैयक्तिक व्याख्या से भिन्न हो सकती है। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए?  क्या मुझे अपनी अहिंसा की व्याख्या के अनुरूप दुश्मन पर गोली चलाने से इंकार कर कोर्ट मार्शल का सामना करना चाहिए?  क्या न्यायाधीश के रूप में मुझे निर्मम हत्यारे को फाँसी पर लटकाने का आदेश न देकर पद त्याग कर भर्त्सना का सामना/महाभियोग का सामना करना चाहिए? फिर व्यवस्था जो चाहे करे?

      यहाँ माननीय गृह मंत्री जी के प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस पर जारी संदेशों का उल्लेख आवश्यक है, जिनमें लगातार केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आग्रह और अपील की जाति है कि राजभाषा संबंधी हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्टों में वास्‍तविक और तथ्‍यपरक आंकड़े एवं सूचनाएँ ही दी जाएँ।

माननीय गृह मंत्री जी चाहें तो “आग्रह” और “अपील” के स्थान पर संसद द्वारा पारित संकल्प को यथार्थ रूप देने के लिए “निदेश” या “आदेश” जैसे शब्दों का प्रयोग करने पर विचार कर सकते हैं।

यदि सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन के लिए मुझे वेतन दिया जा रहा है, यदि यह मेरा कर्तव्य है तो मेरे नियोक्ता को मुझसे आग्रह या अपील करने की भला क्या आवश्यकता है? इतने पर भी अगर नियोक्ता द्वारा आग्रह या अपील की जा रही है तो यह मेरे नियोक्ता की सहृदयता का प्रमाण है, उनका बड़प्पन है और मुझे इस बड़प्पन की गरिमा रखनी ही चाहिए।

      दूसरी बात हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबन्धित तिमाही रिपोर्टों के आंकड़ों की है। माननीय गृह मंत्री जी को यह अपील करने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि इन रिपोर्टों में सही आंकड़े दिए जाएँ। क्या इन रिपोर्टों में दिए जा रहे आंकड़ों में कोई त्रुटि है?

       

      संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई ‘हिंदी’ है। संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत अनुच्छेद 346 तथा 347 के प्रावधानों के अधीन विभिन्न राज्यों के विधान मंडलों द्वारा किए गए उपबंधों के तहत उनकी अपनी-अपनी एक या एकाधिक राजभाषाएँ हैं। तमिलनाडु की राजभाषा तमिल है। केरल की राजभाषाएँ मलयालम एवं अंग्रेज्री हैं। यही स्थिति अन्य राज्यों की है। मैं वर्तमान में तमिलनाडु का निवासी हूँ। मैंने स्वेच्छा से तमिलनाडु की राजधानी में अपना घर तलाशा है। अगर मुझे तमिल नहीं आती तो यह मेरी कमज़ोरी है। एक बहुत बड़ी कमज़ोरी, जिसे मुझे दूर करना चाहिए, किंतु स्वेच्छा से तमिलनाडु का निवासी बनने के बाद क्या मुझे यह कहने का अधिकार है कि मुझ पर तमिल थोपी गई है।

      मैं अगर केरल में तैनात हूँ और मुझे मलयालम का ज्ञान नहीं है तो यह मेरी एक बड़ी व्यक्तिगत कमजोरी है किन्तु केंद्रीय सरकार का कर्मचारी होने के कारण मुझे मलयालम में काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारी व्यवस्था के विधान के अनुसार मुझे हिंदी या हिंदी के अतिरिक्त एक निर्धारित सीमा में अँग्रेज़ी के प्रयोग की छूट है। किंतु दफ्तर के बाहर यदि मुझे चपाती, तंदूरी रोटी या मक्के की रोटी और सरसों का साग नहीं मिलता और चावल-सांबर-रसम या इडली-दोसा खाकर ही मुझे काम चलाना पड़ता है तो यह विवशता व्यवस्था ने मुझ पर नहीं थोपी है बल्कि यह विवशता मैंने स्वेच्छा से सरकारी सेवा के बदले वेतन हेतु स्वयं स्वीकार की है। जिन सेवा-शर्तों के साथ मैंने नौकरी करना स्वीकार किया उनके तहत देश के किसी भी हिस्से में सेवा करने का दायित्व मुझ पर डाला जा सकता है। मैं अगर इसे स्वीकार न करते हुए त्यागपत्र देकर पलायन कर जाऊँगा तो कोई अन्य सरकारी सेवक इसे स्वीकार करेगा। यदि मेरी सेवा शर्तें संविधान की मूल भावना के विपरीत हैं तो मुझे इसकी अपील की छूट है, किंतु ये सेवा शर्तें संविधान की मूल भावना के वास्तव में कितनी विपरीत हैं; हैं भी अथवा नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार मेरा नहीं, बल्कि न्यायालय का है।

      अपने लेख ‘संविधान में राजभाषा : सिंहावलोकन और विश्लेषण’ में श्री ब्रज किशोर शर्मा ने कहा है - ‘नियम-विनियम आदि अपने जनक अधिनियम के अनुरूप हो सकते हैं, प्रतिकूल नहीं। कार्यालय आदेश या ज्ञापन तो नियमों के विरुद्ध भी नहीं जा सकते।’ इसका अर्थ यह है कि संविधान सर्वोपरि है। अधिनियम संविधान का अतिक्रमण नहीं कर सकता। नियम, विनियम आदि का आधार अधिनियम होता है। प्रश्न यह है कि कार्यालय आदेश या ज्ञापन नियमों के विरुद्ध हैं अथवा नहीं, इसका निर्णय कैसे किया जाए? नियम आदि अधिनियम के प्रतिकूल हैं अथवा नहीं इसकी व्याख्या या आख्या कहाँ से प्राप्त की जाए? अधिनियम, संविधान का अतिक्रमण करता है अथवा नहीं ; इसका निर्णय कौन करे ?

      एक सरकारी कर्मचारी के नाते मुझे यदि किसी कार्यालय आदेश में ‘नियम विरुद्धता’ नज़र आती है तो मुझे इसे सक्षम अधिकारी या प्राधिकारी के संज्ञान में लाना है। यदि फिर भी मुझे नियम विरुद्धता प्रतीत होती है तो मुझे न्यायालय में अपील करनी है। सर्वोच्च अदालत की व्याख्या अंतिम और सर्वमान्य है। राजभाषा के मामले से जुड़े कुछ निर्णय नीचे दिए जा रहे हैं-

 

उच्चतम न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय

भारत सरकार बनाम मुरोसोली मारन एवं अन्य

(1977 AIR 225, 1977 SCR (2) 314, 1977 SCC (2) 416)

      06 दिसंबर 1976 को भारत सरकार बनाम मुरासोली मारन मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए हिंदी का प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनिवार्यता विधिसम्मत है। यह प्रशिक्षण कार्यालय समय में दिया जाता है और परीक्षा में पास होने पर पुरस्कार दिए जाते हैं, वेतन वृद्धि दी जाती है। परीक्षा में असफल होने पर कोई दंड भी नहीं दिया जाता। अत: इस प्रशिक्षण की कक्षाओं में नियमित उपस्थिति, परीक्षाओं में भाग लेने की अनिवार्यता का होना असंवैधानिक नहीं है। निर्णय में बताया गया था कि सरकारी कर्मचारियों के हिंदी सीख लेने पर अतिरिक्त अर्हता प्रदान करना अनुच्छेद 351 का उल्लंघन नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण से संबंधित राष्ट्रपति के 1960 के आदेशों तथा इससे संबंधित अन्य सभी आदेशों को सही ठहराते हुए बहाल कर दिया। इस आदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 254, 343, 344, 349 और 351 पर भी विस्तार से प्रकाश डाला है। इसी के साथ राजभाषा (ओं) के अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित-1967) की वैधता को भी स्थापित किया है।

 

मिथिलेश कुमार बनाम भारत सरकार एवं अन्य

(CIVIL APPEAL NO. 4472 OF 2013; निर्णय की तिथि: 01-05-2013)

मुंबई कैट (केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण) और मुंबई उच्च न्यायालय के फैसलों को पलटते हुए देश की सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी में आरोप पत्र पाने के अधिकार पर ऐतिहासिक फैसला दिया।  यह मामला मुम्बई के एक नौ सेना कर्मी मिथिलेश कुमार का था, जिसे उच्चाधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार व उनका आदेश न मानने पर एक आरोप पत्र दिया गया था। नौ सेना कर्मी ने राजभाषा (ओं के) नियम 1976 के नियम -7 के तहत हिंदी भाषा में आरोप पत्र की मांग की थी। जिसे उनके विभाग ने ठुकरा दिया। उन्होंने विभागीय जाँच में भाग नहीं लिया और विभाग ने नौ सेना कर्मचारी पर कार्यवाही कर सजा के रूप में उसके वेतनमान में कटौती कर दी। जिसे नौ सेना कर्मचारी ने आरोप पत्र हिंदी में न मिलने के कारण को आधार बनाते हुए विभागीय जाँच को रद्द करने की माँग की। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार की इस दलील को ठुकरा दिया कि याचिकाकर्ता अँग्रेज़ी जानता है तथा अँग्रेज़ी विषय के साथ स्नातक है, इसलिए उसे हिंदी में आरोप-पत्र आदि देने की आवश्यकता नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि संसद द्वारा विधिवत पारित राजभाषा नियम 1976 के प्रावधान सरकार के लिए भी बाध्यकारी हैं। अत: नियम 7 के तहत वादी को हिंदी में आरोप पत्र मांगने का तथा सम्पूर्ण अनुशासनिक कार्रवाई में हिंदी के प्रयोग की मांग करने का पूरा अधिकार है। राजभाषा (ओं के) नियमों के अनुरूप सरकार को वादी की मांग स्वीकारनी ही चाहिए थी। न्यायालय ने अँग्रेज़ी में जारी आरोप पत्र तथा उसके आधार पर की अँग्रेज़ी में की गई समस्त कार्रवाई और दी गई सज़ा को असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया तथा आदेश दिया कि सरकार यदि चाहे तो पुन: हिंदी में आरोप पत्र देकर कार्रवाई शुरू कर सकती है।

 

केरल उच्च न्यायालय का निर्णय

केरल राज्य सरकार ने दिनांक 12.3.1987 को कुछ विभागों में सभी सरकारी पत्राचार मलयालम में किए जाने का आदेश जारी किया। श्री के. एम. राघवन, चिट्टी इंस्पेक्टर ने इस आदेश को यह कहकर मानने से इंकार कर दिया कि संविधान अथवा विधि द्वारा बनाया गया कोई कानून सरकार को केवल मलयालम को राजभाषा बनाने की शक्तियाँ प्रदान नहीं करता ।

      इस मामले में केरल उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 17.8.1998 के निर्णय में संविधान के अनुच्छेद 345 की व्याख्या करते हुए कहा कि केरल राजभाषा अधिनियम 1969 ( यथा संशोधित 1973) की धारा- 1 (क) के अनुसार मलयालम एवं अँग्रेज़ी दोनों भाषाओं का प्रयोग सरकारी प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। किंतु धारा-1 (ख) में सरकार को सरकारी प्रयोजनों के लिए मलयालम या अँग्रेज़ी भाषा के प्रयोग हेतु अधिसूचना जारी करने की शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। साथ ही सरकारी प्रयोजनों के लिए अँग्रेज़ी भाषा के प्रयोग को जारी रखने के विधान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 345 में किसी राज्य को सरकारी प्रयोजनों के लिए अँग्रेज़ी भाषा के प्रयोग को जारी रखने की आवश्यकता तभी तक है, जब तक कि विधि द्वारा राज्य विधान मंडल द्वारा अन्य कोई व्यवस्था नहीं की जाती। राज्य विधान मंडल को हिंदी अथवा अँग्रेज़ी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा के राजभाषा के रूप में प्रयोग हेतु कानून बनाने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। अतः वादी का यह तर्क सही नहीं है कि सरकारी अधिसूचना के अनुक्रम में कुछ विभागों में सभी पत्राचार मलयालम में किए जाने संबंधी आदेश के बाद भी अँग्रेज़ी का प्रयोग सरकारी प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है।

      माननीय केरल उच्च न्यायालय ने के. एम. राघवन बनाम केरल राज्य सरकार मामले में दि. 17-08-1998 का आदेश (ओ. पी. नं0 13344/1998 L) सरकारी प्रयोजनों के लिए राजभाषा के प्रयोग का विरोध करने से जुड़े मामले का निपटाया करते हुए कहा –

“The petitioner as a duty bound government servant is bound to obey the orders of superior officers which are quite consistent with the law of the land. It is not a case where the superior officers issued instructions without any jurisdiction or inconsistent with any of the law or of the constitution as wrongly contended by the petitioner. When the government takes a policy decision to use Malayalam as official language and in that direction takes necessary steps for the use of Malayalam language in certain departments, the petitioner cannot contend that he is not bound by such a decision. If such an argument is accepted as correct every officer will be justified in defying the instructions of superior officer stating that the policy decision of the government is wrong or unsustainable. The petitioner cannot act in such a manner derogatory of his status as a government servant. Under these circumstances, I do not find any justification to interfere with the order of suspension. The original petition is, therefore, dismissed.”

 

राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय

इसी क्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खंडपीठ के वरुण पंडित बनाम भारत सरकार एवं अन्य के मामले में दि. 06.05.2005 को दिए गए निर्णय पर चर्चा करना प्रासांगिक होगा । इस निर्णय के अनुसार सभी राष्ट्रीयकृत बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं को द्विभाषी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण/साफ़्टवेयर का प्रयोग करना है। उपर्युक्त निर्णय के आधार पर सरकार ने आदेश जारी किए कि सभी मंत्रालय/विभाग एवं उनके अधीनस्थ कार्यालय, उपक्रम आदि सुनिश्चित करें कि उनके सभी कार्यालयों में उपयोग किए जाने वाले सभी कंप्यूटर्स एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण/साफ्टवेयर द्विभाषी हों जिनमें हिंदी में काम करने की सुविधा हो। इस मामले में अवमानना याचिका भी दायर हुई और अंतत: उच्चतम न्यायालय ने मामले का निपटारा इस आदेश के साथ किया कि ‘जहाँ फिजिबिलिटी है वहाँ इलेक्ट्रानिक उपकरणों में द्विभाषिकता सुनिश्चित की जाए’। उल्लेखनीय है कि आधुनिक सभी कंप्यूटर्स में बहुभाषिकता की “फिजिबिलिटी” है।

 

अन्य अदालती आदेश

एक अन्य निर्णय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, गुवाहाटी ने दि. 13.6.2006 को जितेन्द्र कुमार सिंह एवं अन्य बनाम भारत सरकार के मामले में सुनाया है, जिसमें स्थानीय भाषा के ज्ञान की व्याख्या की गई है। उक्त निर्णय में वादी ने लम्बे समय तक नागालैंड में रहने तथा इंटरमीडिएट के बाद नागालैंड में ही अपनी शिक्षा पूरी करने के आधार पर स्थानीय भाषा का ज्ञान होने का दावा किया था। जिस पद के लिए दावा किया गया था, उस पद हेतु अर्हताओं में दसवीं तक एक विषय के रूप में स्थानीय भाषा के अध्ययन को स्थानीय भाषा का कार्यसाधक ज्ञान होने का आधार माना गया था। कैट ने अपने निर्णय में स्पष्ट कहा कि वादियों को स्थानीय भाषा का ज्ञान नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी पढाई एक विषय के रूंप में स्थानीय भाषा लेकर पूरी नहीं की है।

‘दलवी बनाम तमिलनाडु राज्य’ मामले में उच्चतम न्यायालय के 1976 के निर्णय पर भी नज्रर डाली जानी चाहिए जिसमें संवैधानिक प्रावधानों के विरोध करने पर सरकारी सुविधाएँ दिए जाने को त्रुटिपूर्ण बताया गया था।

      यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि केंदीय सरकार के लगभग 32 लाख कर्मचारियों को हिंदी सिखाने से कोई बड़ा अंतर आने वाला नहीं है, क्योंकि देश की कुल 125 करोड़ की आबादी में इन कर्मचारियों का प्रतिशत मात्र 0.25 है और इनमें सभी हिंदीतर भाषी नहीं हैं। यदि इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लगभग 26 लाख कर्मचारियों तथा अर्द्ध सरकारी उपक्रमों के 23-24 लाख कर्मचारियों को भी जोड़ लिया जाए तब भी यह संख्या 82 लाख अर्थात् देश की कुल आबादी का मात्र 0.65 प्रतिशत ही है।

      वर्ष 1952 से दिसंबर 2022 तक 71 वर्षों में हिंदी शिक्षण योजना द्वारा लगभग सोलह  लाख कर्मचारियों को हिंदी भाषा का प्रशिक्षण दिया है। प्रशिक्षण के ये आंकड़े ऐसे हैं, जिन्हें आसानी से 5 या 6 लाख पर लाया जा सकता है, क्योंकि ये कुल तीन भाषा पाठ्यक्रमों के लिए अलग-अलग रजिस्टर में नाम लिखने वाले कार्मिकों के आंकड़े हैं। इनमें से कितनों ने वास्तव में परीक्षाएँ उत्तीर्ण की हैं, इसका विवरण दे पाना कठिन है। विवाद के मूल में हमेशा इन्हीं 5 या 6 लाख के लगभग सरकारी कर्मचारियों को रखकर राजनैतिक दाँव खेले जाते रहे हैं और अँग्रेज़ी के ज़रिए अँग्रेज़ों के बाद शासन कर रहे अँग्रेज़ीदाँ समर्थक प्रशासकों ने आम जनता को सदैव भ्रमित किया है।

       भाषा के नाम पर अधिकांश राजनीति, अँग्रेज़ी का समर्थन और हिंदी का विरोध केंद्रीय सरकार के कार्यालयों और उनमें कार्यरत भारत की कुल आबादी के 0.25 प्रतिशत या कि अधिकतम 0.65 प्रतिशत को केंद्र बिंदु मानकर किया जाता रहा है, जबकि यह वर्ग ऐसा है, जो अँग्रेज़ी की मानसिकता के विकास में शायद सहायक हो, मगर हिंदी सहित भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करता। इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है - यह वर्ग आम जनता से अधिक केवल केंद्रीय सरकारी कर्मचारी वर्ग के आंतरिक क्रियाकलापों तक ही हिंदी का अधिक प्रचार-प्रसार करता है। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य सरकारों की केंद्रीय सरकार के साथ पहले से ही हिंदी में पत्राचार पर सहमति है। शेष “ग” क्षेत्र में स्थित राज्यों और उनके निवासियों के साथ यह वर्ग केवल अँग्रेज़ी में पत्राचार के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। हिंदीतर भाषियों पर हिंदी थोपने की परिकल्पना वस्तुत: अँग्रेज़ी को थोपे रखने की वैधानिकता भर है।

      उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने 'प्रदीप जैन बनाम भारतीय संघ’ मामले में सरकार की विफलता और राजनीतिक फायदे के लिए नागरिकों के बीच क्षेत्रीय और संकीर्ण भावनाओं के प्रोत्साहन के पहलू को इस प्रकार रेखांकित किया है - 'आज हम पाते हैं कि देश की अखंडता को क्षेत्रवाद, भाषाई और सांप्रदायिकता जैसी विभाजनकारी ताकतों से ख़तरा है और सांप्रदायिक वफ़ादारी राष्ट्रीय जीवन में प्रभुत्व पाती जा रही है, जो राष्ट्रीय अखंडता को नष्ट कर रही है। हम भूलते जा रहे हैं कि भारत एक देश है और हम सभी भारतीय पहले हैं और अंत तक भारतीय ही हैं। यह खुद को याद दिलाने का समय है कि महान दूरदर्शी और आधुनिक भारत के निर्माता जवाहरलाल नेहरू ने कहा था - 'यदि भारत जीवित रहेगा तो कौन मरेगा और यदि भारत मरेगा तो कौन जीवित रहेगा?’ इस बात को हमें अवश्य महसूस करना चाहिए और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सार्वजनिक जीवन के कई लोग इसे कभी-कभी इतिहास की अज्ञानता के कारण और कभी-कभी जान बूझकर स्वार्थ को बढ़ावा देने के लिए नज़रंदाज़ करते रहते हैं। क्षेत्रीय, भाषाई और सांप्रदायिकता के आधारों के बजाय राष्ट्रहित अनिवार्य रूप से और हमेशा के लिए प्रबल होना चाहिए।’ (एआईआर 1984 एससी 1420, पैरा1)

      अंत में मैं बस इतना ही कि जिन वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार, उन प्रावधानों को बनाने वाली हमारी संसद को भी नहीं है, उनकी व्याख्या करने की छूट किसी को भी नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई परिभाषाएँ और व्याख्याएँ स्वीकारने का दायित्व और बाध्यताएँ हर भारतीय नागरिक के लिए हैं। हमारा, हम भारत के लोगों का यह परम कर्तव्य भी है कि जो विधान हमने स्वयं अपने लिए दिया है, उसका सम्मान करें और न्यायालयों के निर्णयों का सम्पूर्ण रूप से पालन करें।

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अजय मलिक”निंदित”

9, दुर्गा अपार्टमेंटस, 1- गांधी स्ट्रीट,

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