वर्ष 1973 में गठित हिंदी शिक्षण योजना पुनरीक्षण समिति ने हिंदी अधिकारियों , हिंदी अनुवादकों, हिंदी भाषियों, हिंदी जानने वालों और उन सबके लिए जो वास्तव में हिंदी में काम कर सकते हैं, एक महत्वपूर्ण सिफ़ारिश की थी। इस सिफ़ारिश के अनुसार एक ऐसे व्यावहारिक हिन्दी पाठ्यक्रम की शुरुआत की जानी थी जो वास्तव में सरकारी कार्यालयों में हिन्दी में काम कर सकने वालों के लिए हो। इस पाठ्यक्रम में हिंदी का ज्ञान रखने वाले सभी सरकारी कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाना था बेशक उन्होंने हिन्दी विषय में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि ही क्यों न प्राप्त की हो। वर्तमान प्राज्ञ पाठ्यक्रम का निर्माण वस्तुत: उसी सिफ़ारिश पर आधारित था मगर...
अब राजभाषा विभाग ने एक सकारात्मक पहल की है। एक नया पाठ्यक्रम "पारंगत" सबके लिए बनाया गया है। पाठ्य सामग्री की सही जानकारी तो नहीं है मगर आशा है कि यह पाठ्यक्रम त्रुटिमुक्त और व्यावहारिक होगा।
अब राजभाषा विभाग ने एक सकारात्मक पहल की है। एक नया पाठ्यक्रम "पारंगत" सबके लिए बनाया गया है। पाठ्य सामग्री की सही जानकारी तो नहीं है मगर आशा है कि यह पाठ्यक्रम त्रुटिमुक्त और व्यावहारिक होगा।
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